ही बदलाची नांदी ...?

नुकताच खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचा पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला.
निकाल अनपेक्षित होता. भीमराव तापकीर् निवडून आले. पण ही बदलची नांदी आहे का.. ही नांदी तर आहे.. कारण हा एका पोटनिवडणूकीतला नसुन एका प्रव्रुत्तिच्या विरोधात जनतेने दिलेले उत्तर आहे. ह्या निकालाला बरेच कंगोरे आहेत.
राष्ट्रवादीने ही निवडणूक खूप प्रतिष्ठेची केली होती. राज्यातले १५-१६ आमदार मतदार संघात तैनात होते. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ हा बारामती लोकसभा मतदार संघात येतो. आणि कदाचित बारामतीमधे केवळ खडकवासला मतदार संघ हा एकमेव मतदारसंघ आहे जिथे राष्ट्रावादीचा आमदार नाही. त्यामुळे ह्या मतदारसंघ घेऊन संपूर्ण बारामती मतदारसंघावर आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा डाव होता. अजित दादांसाठीसुध्दा ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती किंबहुना त्यांनी ती केली होती. पण निकाल उलटा लागला.. आता तर बरेचसे लोक हा वांजळे यांचा पराभव नसून अजित दादंचा आहे असे म्हणत आहेत. ह्या निवडणुकीत बरेच फासे अजित दादांच्या विरोधात गेले. हर्षदा वांजळे ह्यांच्या उमेदवारीवरुनही राष्ट्रवादित अंतर्गत धुसफूस होती. त्याचाही परिणाम ह्या निवडणुकीत दिसला अस दिसतय.

भाजपच्या दृष्टीने तर ही लॉटरी आहे.. कारण निकालच्या दिवसापर्यंत सुद्धा बरेचसे भाजपचे लोक निकालाबाबत साशंक होते. निकालच्या दिवशी सुद्धा युतीचे कोणीही मोठे नेते मातमॉजणी केंद्राजवळ फिरकले नव्हते. पण शिवशक्ति आणि भीमशक्ती एकत्र आल्यावर हा पहिला विजय आहे. ATM मधून पहिला विजय बाहेर पडलाय. अण्णा हजारे यांनी तयार केलेले भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण आणि मनसे ने तटस्थ राहण्याचा घेतलेला निर्णय ह्या दोन्ही गोष्टी भाजपच्या पथ्यात पडणार्‍या होत्या. गेल्या अनेक दिवसापासून पुण्याच्या जनतेत असलेल्या असंतोषाचही काही प्रमाणात राष्ट्रवाडीला फटका बसलाय.अर्थात ह्या एका निवडणुकीमुळे जनमत बदलले आहे, आणि ह्याचा प्रभाव येऊ घातलेल्या पुणे- आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक आणि विधानसभेवर होईल असे नाही. कारण ही केवळ एक पोटनिवडणूक होती परंतु ही नक्कीच बदलाची नांदी आहे. पण ह्यात आणि एक मेख आहे.. आजचा निकाल जरी भाजपच्या बाजूने लागला असला तरी तो आपल्या बाजूने पूर्णपणे वळवणे आणि टिकवणे हे खूप अवघड काम आहे… ह्या सार्‍या वातावरणाचा कसा फायदा उचलते हे रंजक आहे आणि तिथे ATMकमी पडेल असे दिसतय…
पण तरीही सर्वात शेवटी.. आज ची खडकवासला निवडणूक म्हणजे.. राजकीय टगेगिरीला आणि गुंडगिरीला जनतेने दिलेले जोरदार उत्तर आहे अस म्हणायला हरकत नाही. !!! जय लोकशाही !!!

~~~ मोCoool...

लोकपाल विधेयक: सरकार .. आण्णा आणि आपण...

सध्या भारतात सर्वात चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे लोकपाल विधेयक.. या विधेयकावरुन आज देशात जो प्रचंड गदारोळ चालला आहे त्यानिमित्ताने उपस्थित हॊणारे काही मुद्दे...

थोडे इतिहासात बघितले तर.. हे विधेयक प्रथम चर्चेला येउनही आता 35 वर्षाचा काळ उलटुन गेलाय. गेले 35 वर्षे आपण ह्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करु शकलो नाही हे केवढे मोठे दुर्दैव...
आज आण्णांनी त्यासाठी आंदोलन उभ केलय.. त्याला ते स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई म्हणतात... खरय.. ही स्वातंत्र्याची दुसरी लढाईच आहे.. आणि त्यांच्या हेतुबद्दल शंका घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

congress सरकारला आण्णांचा मसुदा मान्य नाही.. किंबहुना सरकारला हे विधेयक आणण्यातच उत्सुकता नाही.. त्यामुळे हे वेळकाढुपणासाठी निमित्त आहे.. सरकार आण्णांवर हुकुमशाहीचाही आरोप करते.. पण त्यात काहीही तथ्य नाही. आण्णांनी हे कधीच म्हटले नाही की आमचाच मसुदा मान्य करा.. सरकार तो मसुदा संसदेत मांडु शकते. तिथे जर का विधेयक नामंजुर झाले तर आण्णा तो अंतिम मानण्यास तयार आहेत पण सरकारला भिती आहे आपले पितळ उघडे पडण्याची... सरकारचा आणि एक आरोप आहे की टीम आण्णांमधे मतभेद आहेत.. हा तर सरकारचा "फ़ोडा आणि राज्य करा" ह्या इंग्रज सरकारच्या नितीसारखा प्रकार झाला.. सरकार लोकांचे आंदोलनावरुन लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतेय.. सरकार याच बरोबर दुट्टपीपणा ही करतय... एका बाजुला आम्ही हे विधेयक आणू म्हणायचे परंतु कॄती काहीही करायची नाही.. आणि दुसऱ्या बाजुने आम्ही आण्णांचे उपॊषण मोडुन काढु म्हणुन भाषा करायची.. यात सरकार स्वतःचेच हसे करुन घेत आहे.

विरोधी पक्षाची ह्यात सध्यातरी काही भुमिका नाही. कारण सध्या आमच्याकडे प्रबळ विरोधी पक्षच नाही. त्यानी आज जरी आण्णांच्या बाजुने भुमिका घेतली असली तरी ती उद्या तशीच राहील याची शक्यता नाही...

या सर्व आंदोलनात सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाली.. खरच स्वागतार्ह आहे.. बऱ्याच वर्षाने एका रचनात्मक मुद्द्यावर अवघी जनता एकत्र आली.. पण लढाई अजुन बाकी आहे.. अर्थात हा कायदा म्हणजे काही जादुची कांडी नाही.. की हा कायदा आला म्हणजे साऱ्या भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन होईल आणि सारा भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल असे नाही.. पण भ्रष्टाचारावर आळा बसेल हे नक्की.. माहीतीच्या अधिकाराची ही फ़ळे आज आपण उपभोगतोच आहे...

कदाचित ह्या विधेयकाच्या आंदोलनामुळे सरकारही पडेल.. पण आपण विधेयक मंजुर होईस्तोवर हा लढा कायम ठेवला पाहीजे..

लोकपाल विधेयक जिंदाबाद ....

~~~ मोCoool...

Reelection.. to save Democracy...

खरच... कुठे चाललो आहोत आपण... कधी कधी सध्याची आपली राजकीय परिस्थिती पाहिली की अगदी मन सुन्न होते. विचार खुंटतात... कधी कधी रक्त ही खवळत... आणि सर्वात शेवटी वाटते नको ती लोकशाही... आम्हाला आज एका पर्यायी व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे... कारण ज्याची व्याख्या... लोकांचे.. लोकांनी.. लोकांकरता चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही.. ह्यातला लोक हा महत्वाचा घटकच दुर्लक्षित राहतोय...

आज देशात प्रचंड गदारोळ आहे.. कोणाचा कोणाला मेळ नाही... मला दाट शक्यता वाटते.. आपण पून्हा एकदा 1988 ते 1990 च्या अस्थिरतेच्या कालखंडाकडे वाट्चाल करत आहॊत. ज्या वेळेस आपल्या अर्थमंत्र्याना आपल्या देशाचे सोने गहाण ठेवावे लागले होते... आजचे राजकारणी आमचा सारा देशच विकायला निघाले आहेत... एक दिवशी सकाळी "Breaking News" पण येईल... " आमचा देश विकला गेला आहे." :( :( :(

एका देशाची प्रगती ही कायम देशाच्या राजकीय स्थिरतेवर अवलंबून असते. आणि अश्या अस्थिर वातावरणामुळे आपण नक्कीच पाच वर्षे मागे जाणार आहोत..

आमच्याकडे खरच लोकशाही आहे ???

ज्या ठिकाणी भ्रष्ट लोक हे लोकप्रतिनिधी असतात ती लोकशाही...???
ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी हा लोकहिताची कामे न करता स्वहिताच्या कामाला प्राधान्य देतॊ ती लोकशाही...???
ज्या व्यवस्थेचा वापर हा तत्वतः लोकांच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी असतो.. पण तो होत नाही ती लोकशाही...???
ज्या व्यवस्थेत जुन्या काळातील त्याग (?) आणि बलिदानाचे (?) दाखले देउन केवळ एका आडनावाच्या व्यक्तीकडे सत्ताप्रमुख पद देण्याचा अट्टाहास होतो ती लोकशाही...???

नाही.. ही लोकशाही नाही... जी लोकांसाठी नाही ती लोकशाही नाही... केवळ 35 आणि 40% मते मिळवणारे कसा दावा करु शकतात की ते बहुमत आहे..

आज आमचे देशाचे पंतप्रधान हे आजवरच्या इतिहासातील कार्यशुन्य पंतप्रधानांपैकी एक.. त्यांची अर्थशास्त्रातली कारकिर्द, अभ्यास वादातीतच आहे... पण आज त्यांची त्याच्या मंत्रीमंडळावरली पकड ढिली आहे हे ही सत्य.. त्यांचे संपुर्ण मंत्रीमंडळ भ्रष्टाचारात बुडले आहे .. हे ही सत्य.. आता ह्याला पर्याय काय...
विरोधी पक्ष.. अरे बापरे... ह्याच्याबाबत तर न बोललेलेच बरे... आमच्या कडे प्रखर विरोधी पक्ष आहे का नाही हाच मोठा प्रश्न आहे... त्यामुळे त्यांना सत्ता दिल्यावर पून्हा पहिले पाढे पंचावन्न च होण्याची शक्यता अधिक...

कोणीतरी आमच्यावर हुकुमशहा आणुन बसवावा हा पर्यायही अव्यवहार्य...

आज हा सारा मुद्दा आठवायचे कारण म्हणजे आण्णांचे "लोकपाल विधेयकासाठी चाललेले आंदोलन...
राजकारणात सारीच वाईट माणसे आहेत असे नाही.. काही चांगली माणसेही आहेत.. वाईट माणसांना निवडुन देउन आपण जी चुक करतो ती आपण सुधारली पाहीजे..

आण्णा आमचे तुम्हाला एक आवाहन आहे.. लोकपाल विधेयकानंतर आपल्याला आणि एका विधेयकावर लढायचे आहे.. आणि ते विधेयक म्हणजे.. मतदारसंघ फ़ेरनिवडणुक विधेयक...

काय असेल हे विधेयक.. काय असेल हा कायदा ... काय असतील त्यातले मुद्दे...

1. कोणत्याही लोकसभा मतदारसंघात 50% पेक्षा कमी मतदान झाल्यास पुनर्मतदान घ्यावे.
2. प्रत्येक मतदारसंघात मतदाराला "negative voting" करण्याचा हक्क आणि सोय असावी.
3. ज्या मतदारसंघात 50% पेक्षा जास्त "negative voting" झाल्यास तेथे पुनर्मतदान घ्यावे.
4. वरील मुद्द्यामुळे पुनर्मतदान झाल्यास आधीच्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा उभे राहण्यास बंदी असावी.
5. निवडणुक ही पूर्ण पारदर्शक असावी. आणि प्रत्येक निवडणुक अधिकाऱ्याला संपुर्ण सुरक्षा पुरविली जावी.


वरकरणी पहाता हा खुप Bold .. अतिरेकी... सर्वसमावेशक नसलेला असा कायदा वाटेल.. पण तो तसा नाही आहे... सत्तापदापासुन भ्रष्ट , गुंड आणि वाईट प्रव्रुत्तींच्या माणसांना बाजुला ठेवण्याचा हा एक मार्ग आहे. ह्या कायद्यामुळे आज जे मतदानापासुन पराव्रुत्त झालेले लोक मतदानात भाग घेतील. मतदान हे आपले कर्तव्य आहे याची त्यांना जाण येइल. आणि हा जो काही कायदा आहे तो काही नवीन नाही... आजही निवडणुक आयोगाकडे याचा "draft" तयार आहे.. पण तो आज प्रकर्षाने आठवण्याचे कारण आजची राजकीय परिस्थिती...

पण खरी "ग्यानबाची मेख" पुढे आहे.. हा कायदा मंजुर करुन घेणे हे सध्याच्या राजकारण्यांच्या द्रुष्टिने हितावह नाही.. त्यामुळे ह्या कायद्यासाठी पण आपल्याला आंदॊलन करावेच लागेल...

आण्णा आगे बढो .. हम तुम्हारे साथ है ....

~~~ मोCoool...

ATM....किती दिवस टिकणार ????

नव्वदीच्या दशकात जसे जसे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढायला लागले तसे तसे युती आणि आघाडी चे Concepts रुजायला लागले. अर्थात पुर्वीही हे प्रयोग झाले पण खऱ्या अर्थाने प्रयोग वाढले ते नव्वदीच्या दशकात.

भारतीय राजकरणात आजवर बऱ्याच युत्या झाल्या आघाड्या झाल्या.. बऱ्याच यशस्वीही झाल्या. सध्याच अस्तित्वात आलेली आघाडी म्हणजे ATM अर्थात आठवले, ठाकरे, आणि मूंडे (तुर्तास तरी यांचे Approval बाकी आहे). ही युती होते ना होते तोच.. चर्चा सुरु झाली ही युती किती दिवस टिकेल याची… साहजिकच आहे.. आजवर ज्या काही युत्या आणि आघाड्या झाल्या आणि टिकल्या.. त्यात सर्वात महत्वाचा सामान धागा होता विचारसरणीचा..

ATM युती जास्त काल टिकणार नाही हे पटायला बऱ्यापैकी वाव आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे विचारसरणीतली तफ़ावत. सेना-भाजप सारख्या so called जातियवादी पक्षांबरोबर जाण्याचा आठवले यांचा निर्णय नक्कीच विचारसरणीला छेद देणारा आहे. अर्थात यात सेना भाजपाचे समीकरण एकदम साधे आहे. आठवले यांचे राज्यसभेच्या सीट देऊन पुनर्वसन करायचे आणि त्या बदल्यात कायम आघाडीला जाणारी रिपब्लिकन मते खेचण्याचा प्रयत्न करायचा. पण या खेळात एक मोठा धोका आहे. आठवलेंच्या मागे सारी भीमशक्ति आहे आणि सारी रिपब्लिकन मते आहेत हे समजणे चुकीचे आहे. ज्या पक्षाचे स्वतःचे ५ वेगवेगळे गट आहेत त्यातल्या एक गटाकडे सारी मते कशी असू शकतील. राजकारणात नविन मित्र जोडावे .. जरुर जोडावे.. पण असे जोडावे ज्यात आपला फायदा आहे. आज तरी असे म्हणावे लागेल हे गोष्ट जोखण्यात युती कमी पडली. यात दूसरा मुद्दा येतो जागा वाटपाचा.. उद्या यांचा common minimum program अस्तित्वातही येईल पण जागा वाटपाचे काय? आज जेथे सेना भाजपा मधेच जागा वाटपबद्दल मतैक्य नाहीं आणि अनेक ठिकाणी असंतुष्ट उमेदवाराने मते खाल्ल्यामुळे पराभव होते तिथे आणि तिसर्यासठी जागा सोडायच्या... हे खरच खुप interesting आहे. कोणत्याही पक्षाचा एक मुख्या अजेंडा असला पाहिजे की आपली वोट बैंक अबाधित राखणे आणि ती वाढवण्याकडे भर देणे. आज परिस्थिती अशी आहे की युतीची वोट बैंक घसरतेय. ती वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याऐवजी ही अजब युती करून सेना भाजपा वाले काय साधत आहेत कोणास ठाऊक. या जागा वाटपाच्या घोळामुळे युतीला असलेल्या अपेक्षित फायद्यापेक्षा निष्ठावंतांना डावलुन होणारे नुकसानच जास्त दिसते आहे.

आता थोड़े आठवलेंच्या बाजूने विचार करू. आठवलेंची पण या युती मागे काही समीकरणे आहेत… नक्कीच आहेत. इतके वर्ष कायम पाठिंबा देऊन पदरात काहीही न पडल्यावर साहजिकच माणुस दुसऱ्या घरोब्याचा विचार करतो. आठवलेनींही तेच केले. त्यांना आता सत्तेत भागीदारी हवी आहे. पण हे करताना त्यांनी सच्च्या रिपब्लिकन वोट बैंकेला दुखावले. नेत्याने पदाची अथवा सत्तेची हाव धरु नए असे म्हणतात. सत्तेत न राहुनही जनसेवा करता येते. पण सध्यातरी सर्वसामान्य जनतेत आठवले फ़क्त सत्तेसाठी युती करत आहेत असा समज आहे. आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी संपुर्ण पक्षाला वेठीस धरणे घातक ठरू शकते. ही युती आठवले यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आणि जर का ही युती यशस्वी झाली नाही तर कदाचित आठवलेंची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी होऊ शकते. आज जरी पवार साहेब म्हणत असले की आठवलेंसाठी दरवाजे उघडे आहेत पण खऱ्या आता आघाडीला आठवलेंची गरज नाही. आणि वापरा अणि फेकून द्या ह्या तत्वानुसार वागणारी राष्ट्रवादी त्याना आपलेसे करुन घेण्यासही उत्सुक नसेल.

त्यामुळे आठवले यांची झालेली राजकीय गोची.. आणि यातून ते आणि त्याचा पक्ष कसा मार्ग काढतो यावरच ATM च भवितव्य अवलंबून आहे… पण चित्र तितकेसे आशादायक नाही.

ता.क.: नुकत्याच हाती असलेल्या बातमीनुसार तुर्तास मुंडे भाजपा मध्येच राहणार आहेत. So M is still there in ATM..

~~~ मोCoool...