लोकपाल विधेयक: सरकार .. आण्णा आणि आपण...

सध्या भारतात सर्वात चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे लोकपाल विधेयक.. या विधेयकावरुन आज देशात जो प्रचंड गदारोळ चालला आहे त्यानिमित्ताने उपस्थित हॊणारे काही मुद्दे...

थोडे इतिहासात बघितले तर.. हे विधेयक प्रथम चर्चेला येउनही आता 35 वर्षाचा काळ उलटुन गेलाय. गेले 35 वर्षे आपण ह्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करु शकलो नाही हे केवढे मोठे दुर्दैव...
आज आण्णांनी त्यासाठी आंदोलन उभ केलय.. त्याला ते स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई म्हणतात... खरय.. ही स्वातंत्र्याची दुसरी लढाईच आहे.. आणि त्यांच्या हेतुबद्दल शंका घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

congress सरकारला आण्णांचा मसुदा मान्य नाही.. किंबहुना सरकारला हे विधेयक आणण्यातच उत्सुकता नाही.. त्यामुळे हे वेळकाढुपणासाठी निमित्त आहे.. सरकार आण्णांवर हुकुमशाहीचाही आरोप करते.. पण त्यात काहीही तथ्य नाही. आण्णांनी हे कधीच म्हटले नाही की आमचाच मसुदा मान्य करा.. सरकार तो मसुदा संसदेत मांडु शकते. तिथे जर का विधेयक नामंजुर झाले तर आण्णा तो अंतिम मानण्यास तयार आहेत पण सरकारला भिती आहे आपले पितळ उघडे पडण्याची... सरकारचा आणि एक आरोप आहे की टीम आण्णांमधे मतभेद आहेत.. हा तर सरकारचा "फ़ोडा आणि राज्य करा" ह्या इंग्रज सरकारच्या नितीसारखा प्रकार झाला.. सरकार लोकांचे आंदोलनावरुन लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतेय.. सरकार याच बरोबर दुट्टपीपणा ही करतय... एका बाजुला आम्ही हे विधेयक आणू म्हणायचे परंतु कॄती काहीही करायची नाही.. आणि दुसऱ्या बाजुने आम्ही आण्णांचे उपॊषण मोडुन काढु म्हणुन भाषा करायची.. यात सरकार स्वतःचेच हसे करुन घेत आहे.

विरोधी पक्षाची ह्यात सध्यातरी काही भुमिका नाही. कारण सध्या आमच्याकडे प्रबळ विरोधी पक्षच नाही. त्यानी आज जरी आण्णांच्या बाजुने भुमिका घेतली असली तरी ती उद्या तशीच राहील याची शक्यता नाही...

या सर्व आंदोलनात सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाली.. खरच स्वागतार्ह आहे.. बऱ्याच वर्षाने एका रचनात्मक मुद्द्यावर अवघी जनता एकत्र आली.. पण लढाई अजुन बाकी आहे.. अर्थात हा कायदा म्हणजे काही जादुची कांडी नाही.. की हा कायदा आला म्हणजे साऱ्या भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन होईल आणि सारा भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल असे नाही.. पण भ्रष्टाचारावर आळा बसेल हे नक्की.. माहीतीच्या अधिकाराची ही फ़ळे आज आपण उपभोगतोच आहे...

कदाचित ह्या विधेयकाच्या आंदोलनामुळे सरकारही पडेल.. पण आपण विधेयक मंजुर होईस्तोवर हा लढा कायम ठेवला पाहीजे..

लोकपाल विधेयक जिंदाबाद ....

~~~ मोCoool...

Reelection.. to save Democracy...

खरच... कुठे चाललो आहोत आपण... कधी कधी सध्याची आपली राजकीय परिस्थिती पाहिली की अगदी मन सुन्न होते. विचार खुंटतात... कधी कधी रक्त ही खवळत... आणि सर्वात शेवटी वाटते नको ती लोकशाही... आम्हाला आज एका पर्यायी व्यवस्थेची नितांत आवश्यकता आहे... कारण ज्याची व्याख्या... लोकांचे.. लोकांनी.. लोकांकरता चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही.. ह्यातला लोक हा महत्वाचा घटकच दुर्लक्षित राहतोय...

आज देशात प्रचंड गदारोळ आहे.. कोणाचा कोणाला मेळ नाही... मला दाट शक्यता वाटते.. आपण पून्हा एकदा 1988 ते 1990 च्या अस्थिरतेच्या कालखंडाकडे वाट्चाल करत आहॊत. ज्या वेळेस आपल्या अर्थमंत्र्याना आपल्या देशाचे सोने गहाण ठेवावे लागले होते... आजचे राजकारणी आमचा सारा देशच विकायला निघाले आहेत... एक दिवशी सकाळी "Breaking News" पण येईल... " आमचा देश विकला गेला आहे." :( :( :(

एका देशाची प्रगती ही कायम देशाच्या राजकीय स्थिरतेवर अवलंबून असते. आणि अश्या अस्थिर वातावरणामुळे आपण नक्कीच पाच वर्षे मागे जाणार आहोत..

आमच्याकडे खरच लोकशाही आहे ???

ज्या ठिकाणी भ्रष्ट लोक हे लोकप्रतिनिधी असतात ती लोकशाही...???
ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी हा लोकहिताची कामे न करता स्वहिताच्या कामाला प्राधान्य देतॊ ती लोकशाही...???
ज्या व्यवस्थेचा वापर हा तत्वतः लोकांच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी असतो.. पण तो होत नाही ती लोकशाही...???
ज्या व्यवस्थेत जुन्या काळातील त्याग (?) आणि बलिदानाचे (?) दाखले देउन केवळ एका आडनावाच्या व्यक्तीकडे सत्ताप्रमुख पद देण्याचा अट्टाहास होतो ती लोकशाही...???

नाही.. ही लोकशाही नाही... जी लोकांसाठी नाही ती लोकशाही नाही... केवळ 35 आणि 40% मते मिळवणारे कसा दावा करु शकतात की ते बहुमत आहे..

आज आमचे देशाचे पंतप्रधान हे आजवरच्या इतिहासातील कार्यशुन्य पंतप्रधानांपैकी एक.. त्यांची अर्थशास्त्रातली कारकिर्द, अभ्यास वादातीतच आहे... पण आज त्यांची त्याच्या मंत्रीमंडळावरली पकड ढिली आहे हे ही सत्य.. त्यांचे संपुर्ण मंत्रीमंडळ भ्रष्टाचारात बुडले आहे .. हे ही सत्य.. आता ह्याला पर्याय काय...
विरोधी पक्ष.. अरे बापरे... ह्याच्याबाबत तर न बोललेलेच बरे... आमच्या कडे प्रखर विरोधी पक्ष आहे का नाही हाच मोठा प्रश्न आहे... त्यामुळे त्यांना सत्ता दिल्यावर पून्हा पहिले पाढे पंचावन्न च होण्याची शक्यता अधिक...

कोणीतरी आमच्यावर हुकुमशहा आणुन बसवावा हा पर्यायही अव्यवहार्य...

आज हा सारा मुद्दा आठवायचे कारण म्हणजे आण्णांचे "लोकपाल विधेयकासाठी चाललेले आंदोलन...
राजकारणात सारीच वाईट माणसे आहेत असे नाही.. काही चांगली माणसेही आहेत.. वाईट माणसांना निवडुन देउन आपण जी चुक करतो ती आपण सुधारली पाहीजे..

आण्णा आमचे तुम्हाला एक आवाहन आहे.. लोकपाल विधेयकानंतर आपल्याला आणि एका विधेयकावर लढायचे आहे.. आणि ते विधेयक म्हणजे.. मतदारसंघ फ़ेरनिवडणुक विधेयक...

काय असेल हे विधेयक.. काय असेल हा कायदा ... काय असतील त्यातले मुद्दे...

1. कोणत्याही लोकसभा मतदारसंघात 50% पेक्षा कमी मतदान झाल्यास पुनर्मतदान घ्यावे.
2. प्रत्येक मतदारसंघात मतदाराला "negative voting" करण्याचा हक्क आणि सोय असावी.
3. ज्या मतदारसंघात 50% पेक्षा जास्त "negative voting" झाल्यास तेथे पुनर्मतदान घ्यावे.
4. वरील मुद्द्यामुळे पुनर्मतदान झाल्यास आधीच्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा उभे राहण्यास बंदी असावी.
5. निवडणुक ही पूर्ण पारदर्शक असावी. आणि प्रत्येक निवडणुक अधिकाऱ्याला संपुर्ण सुरक्षा पुरविली जावी.


वरकरणी पहाता हा खुप Bold .. अतिरेकी... सर्वसमावेशक नसलेला असा कायदा वाटेल.. पण तो तसा नाही आहे... सत्तापदापासुन भ्रष्ट , गुंड आणि वाईट प्रव्रुत्तींच्या माणसांना बाजुला ठेवण्याचा हा एक मार्ग आहे. ह्या कायद्यामुळे आज जे मतदानापासुन पराव्रुत्त झालेले लोक मतदानात भाग घेतील. मतदान हे आपले कर्तव्य आहे याची त्यांना जाण येइल. आणि हा जो काही कायदा आहे तो काही नवीन नाही... आजही निवडणुक आयोगाकडे याचा "draft" तयार आहे.. पण तो आज प्रकर्षाने आठवण्याचे कारण आजची राजकीय परिस्थिती...

पण खरी "ग्यानबाची मेख" पुढे आहे.. हा कायदा मंजुर करुन घेणे हे सध्याच्या राजकारण्यांच्या द्रुष्टिने हितावह नाही.. त्यामुळे ह्या कायद्यासाठी पण आपल्याला आंदॊलन करावेच लागेल...

आण्णा आगे बढो .. हम तुम्हारे साथ है ....

~~~ मोCoool...